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अब पानी की बचत के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि बिजली बचाने के लिए सोलर पैनल भी लगवाना होगा। 500 वर्गमीटर से बड़े भवनों में यह व्यवस्था करनी होगी। सौर ऊर्जा बढ़ाए जाने के लिए यह पहल की गई है। भवन मालिक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर विद्युत विभाग को बेच भी सकेंगे। जिले में वर्तमान में तालानगरी व सारसौल क्षेत्र में दो बड़े निजी सोलर पैनल हैं।
सरकार बिजली की कमी की समस्या का निदान सौर ऊर्जा से करने जा रही है। इसके तहत सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग व निजी भवनों को अपनी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा पैनल भी लगवाना होगा। ऐसा होने से विद्युत की जहां बचत होगी। वहीं सौर ऊर्जा का उत्पादन करना पर्यावरण के भी हित में होगा। शासन के निर्देश के बाद अब एडीए से 500 वर्गमीटर से अधिक का नक्शा पास कराने पर भवन मालिक को सोलर पैनल भी लगवाना होगा।
एएमयू में लगे हैं दो सोलर पावर प्लांट
एएमयू में दो सोलर पावर प्लांट लगे हैं। जिनकी कुल क्षमता 4.5 मेगावाट है। 3 मेगावाट का एक प्लांट राइडिंग क्लब फील्ड के पास लगा है वहीं दूसरा प्लांट यूनिवर्सिटी की 16 भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगा कर संचालित किया जा रहा है। किसी भी शिक्षण संस्थान में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। एएमयू में इसके लिए ग्रीन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट समिति है। संयोजक डॉ. मोहम्मद रेहान बताते हैं कि औसतन रोजाना 20,000 यूनिट का उत्पादन होता है। इससे बिजली की बचत और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। इतनी बिजली के उत्पादन का मतलब है कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम की कमी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगे नहीं सोलर पैनल क्या लगेंगे
शासन स्तर से बेशक आदेश जारी कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब जिले में 300 वर्गमीटर व उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट तो लग नहीं पाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सौलर पैनल लग पाएंगे।
एशिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल भी था कभी अलीगढ़ की पहचान
अतरौली के गांव कल्याणपुर खेड़ा में लगा विशाल सोलर प्लांट नीलाम हो चुका है। नेडा (नेशनल इकॉनोमिक्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी) ने बीते दिनों 21 लाख रुपये में इसकी नीलामी सोनीपत (हरियाणा) की एक कंपनी के नाम की थी।
राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे। तब वर्ष 1997 में गांव कल्याणपुर खेड़ा में करीब सवा करोड़ की लागत से उस समय एशिया का सबसे बड़ा बताया गया सोलर प्लांट लगवाया गया था। इस प्लांट से करीब 15 नलकूप चलते थे। इसक साथ ही गांवों में रात को लाइट और घरों में पानी की सप्लाई होती थी। गांव कल्याणपुर भागीरथपुर, खेड़ा, डडार अलूपुरा, सिंधौली, नगला बंजारा, धुर्रा प्रेमनगर, गहतोली निर्मल आदि गांव तक जगमग होते थे। सरकार जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया।
500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ सोलर पावर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना नक्शा पास नहीं होगा।
मकानों की बिक्री में 2019 में तेजी आने की उम्मीद है। रीयल एस्टेट बाजार रेरा , जीएसटी और नोटबंदी जैसे नीतिगत सुधारों के प्रभाव को खपा चुका है और अब सुधार की ओर बढ़ रहा है। संपत्ति सलाहकार फर्म सीबीआरई ने यह जानकारी दी है। सीबीआरई ने कहा कि आवास, कार्यालय, खुदरा और लॉजिस्टिक्स सहित सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 2019 में कुल 20 करोड़ वर्ग फुट जगह और जुड़ जाएगी।
फर्म ने 'भारत - रीयल एस्टेट बाजार परिदृश्य 2019' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा कि भारत में रीयल एस्टेट संपत्ति का स्टॉक इस वर्ष के अंत तक बढ़कर 3,700 अरब वर्ग फुट तक पहुंच जाएगा। सीबीआरई इंडिया के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुमन मैगजीन ने कहा कि प्रौद्योगिकी, मांग-आपूर्ति स्थिति, कारोबार सुगमता रैकिंग में सुधार और जीएसटी, रेरा समेत अन्य सुधारों का प्रभाव खप जाने जैसे विभिन्न मामलों से 2019 में भारतीय रीयल एस्टेट बाजार निर्देशित होगा।
सीबीआरई ने कहा कि इसके चलते नए मकानों की आपूर्ति में सालाना करीब 15 प्रतिशत और बिक्री में 13 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। मैगजीन सीबीआरई के दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एिशया और अफ्रीका क्षेत्र के चेयरमैन और सीईओ भी हैं। उन्होंने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के चलते 2019 में करीब 20 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त रीयल एस्टेट तैयार होगा। इसमें कार्यालय, खुदरा, आवासीय और दूसरी सुविधायें शामिल हैं।
सीबीआरई ने कहा कि 2016 और 2017 में नोटबंदी, रीयल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण (रेरा) और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) जैसे नीतिगत सुधारों के बाद आवासीय बाजार इससे पैदा प्रभाव को अब काफी कुछ झेल चुका है और अब सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्चच नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इस बात की घोषणा रूसी दूतावास ने की है। इस सम्मान का नाम 'सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ऑर्डर'(St Andrew The Apostle Order) है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसको मंजूरी दे दी है।
पीएम मोदी को ये सम्मान रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। ये रूस का सबसे बड़ा सम्मान है। सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान काम करने वाले रूसी नागरिक और देश-विदेश के प्रमुख नेताओं को दिया जाता है।
पीएम मोदी को पिछले महीने यूएई ने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान जायेद मेडल' से नवाजा था। यूएई की ओर से यह सम्मान किसी भी देश के प्रमुख, राजा या फिर राष्ट्रपति को दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन की महारान क्वीन एलिजाबेथ और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को यह अवार्ड दिया जा चुका है।
